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Roshan Bharti   2018-01-11

संचार क्रांति योजना के नाम पर दिया जा रहा है अवैधानिक आदेश: अमित जोगी

OnlineIndiaरायपुर। सरकार पर आरोप लगाते हुए मरवाही विधायक अमित जोगी ने मुख्यमंत्री रमन सिंह को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने 14वें वित्त आयोग के मूल अनुदान की दूसरी किश्त की आवंटित राशि में से 70 फीसदी राशि संचार क्रांति योजना के तहत खर्च किए जाने संबंधी सरकार के आदेश पर आपत्ति जताई है।

अमित जोगी ने अपने पत्र में लिखा है कि 27 दिसंबर 2017 को छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों को जो आदेश जारी किया है। उसमें 14वें वित्त आयोग के मूल अनुदान की दूसरी किश्त की आवंटित राशि में से 70 फीसदी राशि का चेक संचार क्रांति योजना के तहत खर्च किए जाने के नाम पर सभी पंचायतों से ले लिया गया है। जो 14वें वित्त आयोग में लिए गए फैसलों के विरुद्ध है। पत्र में अमित जोगी ने इस बात का जिक्र किया है कि 14वें वित्त आयोग के सामने सभी राज्य सरकारों की बैठक में सर्वसम्मति से इस बात को स्वीकार किया गया था कि 14वें वित्त की राशि का इस्तेमाल ग्राम पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिकता से किया जाएगा।

अमित जोगी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने अवैधानिक तरीके से ग्राम सभा के प्रस्ताव के बिना ही अपने आदेश का दबाव बनाकर ग्राम पंचायतों से 70 फीसदी राशि का चेक संचार क्रांति योजना के नाम पर ले लिया है। अमित जोगी ने सरकार से अपना आदेश वापस लेने की मांग की है। ताकि राशि गांवों के विकास में खर्च हो सके।

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